AarthikBikash
सोमवार, मंसिर १९, २०७९
  • होमपेज
  • ब्रेक्इङ न्युज
  • संसदीय निर्वाचन : अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह सवारी साधनका लागि पास नचाहिने

संसदीय निर्वाचन : अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह सवारी साधनका लागि पास नचाहिने

  • मङ्लबार, कार्तिक २९, २०७९
संसदीय निर्वाचन : अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह सवारी साधनका लागि पास नचाहिने

काठमाडौं – आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहमा सञ्चालित सवारी साधनका लागि पास (अनुमतिपत्र) आवश्यक नपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त दिन अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहमा सञ्चालित सवारी साधनका लागि पास आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, शव वाहन, अस्पतालमा कार्यरत परिचयपत्र बोकेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि पास आवश्यक नपर्ने आयोगले बताएको छ । आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले खानेपानीको ट्यांकर, दूध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार र केवल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनले पनि पास लिनु नपर्ने जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताको सवारी साधनले पनि पास लिनु नपर्ने बताए । दुवाडीका अनुसार, फोहोरमैला ओसारपसार गर्ने सवारी साधन र विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेटको सवारी साधनले पनि पास लिनु पर्दैन ।

यसैगरी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायको सवारी साधन, कूटनीतिक नियोग, युएन एजेन्सी, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय साझेदार संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई पनि पास आवश्यक छैन ।

दुवाडीले सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार प्राधिकरण अथवा त्यस्तै प्रकृतिको नियामक निकायले जारी गरेको प्रेस पास, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएर प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भई सूचीकृत भएका सञ्चार निकायहरूको परिचयपत्रको आधारमासमेत सवारी साधनको हकमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘आयोगले अशक्त व्यक्तिहरूको हकमासमेत मतदानलाई सहजीकरण गर्न वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ’, दुवाडीले भने । पूर्ण अपांगता भएका वा ‘क’ वर्ग र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि अवधि कायम रहेको परिचयपत्रको आधारमा सवारी साधन प्रयोग गर्दा अनुमति आवश्यक छैन ।

आयोगले अन्यको हकमा भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताका आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । मानवीय उद्धार तथा सहायता एवं आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् । व्यवस्थित रूपमा र नियन्त्रित रूपमा सवारी आवागमन गरी मतदानलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पादन गर्नेगरी आयोगले व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले यसपटक १ सय ४१ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको छ । अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अस्थायी मतदान केन्द्रका मतदाता सूचीमा १ लाख ४८ हजार अस्थायी मतदाता सूचीकृत रहेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनबारे कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको विषयमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई जानकारी गराएको छ । आयोगले सोमबार नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई निर्वाचनबारे जानकारी गराएको हो ।

आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी गराए । उनले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबाट पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचनका लागि गरिएको सुरक्षा व्यवस्था, आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रवन्ध, निर्वाचन अनुगमन गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनले निर्वाचनमा मतदानपछि सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको मतपेटिका सुरक्षाको लागि सुरक्षा निकायको तीन घेरा कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

भट्टराईले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन अनुगमनको अधिकार प्रदान गरिएको तथा निर्वाचनमा आठ हजार पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको बताए । । कार्यक्रममा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार महिला सहभागिताको प्रत्याभूतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

‘मौन अवधि छैन, प्रचार गर्न पाइँदैन’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मौन अवधि नरहेको बताएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता–२०७९ बमोजिम गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा मौन अवधि नराखिएको जानकारी दिए ।

मौन अवधि नराखिए पनि मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि कुनै पनि प्रकारको चुनावी प्रसारप्रचार गर्न नपाइने उनले बताए । मौन अवधि नरहेकाले मतदानअघिको ४८ घण्टाको समयलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

उक्त समयावधिमा हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिलाई रोक्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसपटक धेरैजसो आचारसंहिता उल्लंघनका घटना टिकटकबाट भइरहेको बताए । उनले आगामी मंसिर १ गते रातीदेखि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने बताए ।

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार