AarthikBikash
आइतवार, माघ १५, २०७९
  • होमपेज
  • राजनीति
  • अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गर्‍यो : सर्वाेच्च बार

अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गर्‍यो : सर्वाेच्च बार

  • मङ्लबार, मंसिर २७, २०७९
अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गर्‍यो : सर्वाेच्च बार

 काठमाडौं-मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको सर्वाेच्च बारले भनेको छ ।

‘२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सासदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ बार सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ साल मंसिर २५ गते बसेको बैठकबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको कार्यप्रति यस बार एशोसिएशनको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।

२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सासदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ ।

यसर्थ कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

ऋषिराम घिमिरे

सचिव सचिव

मिति २०७९/०८/२७

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार